स्टीफन मिलर चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर सोमवार 9 नवंबर से व्हाइट हाउस की कमान संभाल चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 6 नवंबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये ऐलान किया था। स्टीफन मिलर चीफ ऑफ स्टाफ बनकर सूसी वाइल्स की जगह लेंगे, जो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब तक इस पद पर थीं। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का अब तक का सबसे बड़ा स्टाफ बदलाव माना जा रहा है।

स्टीफन मिलर चीफ ऑफ स्टाफ कैसे बने

स्टीफन मिलर चीफ ऑफ स्टाफ बनने से पहले ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और होमलैंड सिक्योरिटी सलाहकार थे। ट्रंप ने अपने पोस्ट में मिलर को अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि मिलर सोमवार 9 नवंबर 2026 से चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगे। सूसी वाइल्स ट्रंप की राजनीतिक टीम में चली जाएंगी। ट्रंप ने वाइल्स के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शानदार काम किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार वाइल्स ने गुरुवार शाम को अपना इस्तीफा सौंपा था और शुक्रवार उनका आखिरी दिन था। वाइल्स व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला थीं और ट्रंप के दोनों कार्यकालों में इस पद पर सबसे लंबे समय तक रहीं।

मिडटर्म चुनाव में हार के बाद क्यों हुआ बदलाव

स्टीफन मिलर चीफ ऑफ स्टाफ की नियुक्ति मिडटर्म चुनाव के नतीजों के कुछ ही दिन बाद हुई है। मंगलवार 3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को भारी हार मिली और उसने संसद के दोनों सदनों, हाउस और सीनेट में अपना बहुमत खो दिया। ट्रंप के पुराने रणनीतिकार स्टीव बैनन और दूसरे सहयोगी वाइल्स को इस हार के लिए जिम्मेदार बता रहे थे। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप चुनाव नतीजों को लेकर नाराज थे और उन्होंने और बदलाव के संकेत भी दिए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे और लोगों को हटाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ बदलाव हों। मिलर की नियुक्ति को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि ट्रंप अपनी नीतियों से पीछे हटने के मूड में नहीं हैं।

स्टीफन मिलर चीफ ऑफ स्टाफ कौन हैं

स्टीफन मिलर 41 साल के हैं और ट्रंप के सबसे पुराने और करीबी सहयोगियों में से एक हैं। वे 2015 से ट्रंप के साथ हैं। उन्होंने 2016 के चुनाव अभियान में ट्रंप की पहली आव्रजन नीति का मसौदा लिखा था और पहले कार्यकाल में उनके भाषण लेखक रहे। मिलर का जन्म कैलिफोर्निया के सांता मोनिका में हुआ। दूसरे कार्यकाल में वे आव्रजन पर ट्रंप की सख्त नीति के मुख्य योजनाकार रहे। अवैध आव्रजन के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन की नीति उन्हीं की देखरेख में बनी। मिलर ने X पर लिखा कि पहले दिन से ट्रंप की टीम में रहना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है और अब चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करना सम्मान की बात है।

चीफ ऑफ स्टाफ का काम क्या होता है

व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ राष्ट्रपति का सबसे बड़ा स्टाफ अधिकारी होता है। ये पद राष्ट्रपति के दफ्तर का रोज का कामकाज चलाता है, राष्ट्रपति से मिलने वालों की सूची तय करता है और अलग अलग विभागों के बीच तालमेल रखता है। चीफ ऑफ स्टाफ राष्ट्रपति तक कौन सी फाइल पहुंचेगी और कौन सा फैसला कब होगा, ये भी तय करता है। इसलिए इस पद पर वही व्यक्ति आता है जिस पर राष्ट्रपति को पूरा भरोसा हो। मिलर पहले से ही ट्रंप के आदेशों और नीतियों पर काम देख रहे थे, इसलिए वे व्हाइट हाउस के कामकाज को अच्छी तरह जानते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मिलर के आने से ट्रंप प्रशासन अपने आखिरी दो सालों में और सख्त रुख अपना सकता है।

स्टीफन मिलर चीफ ऑफ स्टाफ बनने के बाद क्या बदलेगा

स्टीफन मिलर चीफ ऑफ स्टाफ बनने के बाद आव्रजन पर सख्ती जारी रहने की उम्मीद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मिलर के नेतृत्व में प्रशासन आव्रजन पर कार्रवाई तेज करेगा, सांस्कृतिक मुद्दों पर अपना रुख और सख्त करेगा और जनवरी से कांग्रेस पर काबिज होने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई रियायत नहीं देगा। अक्टूबर के रॉयटर्स इप्सॉस सर्वे में सिर्फ 37 प्रतिशत लोगों ने ट्रंप के आव्रजन पर काम को सही बताया था, जबकि कार्यकाल की शुरुआत में ये आंकड़ा 50 प्रतिशत था। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने कहा है कि ट्रंप ने ऐतिहासिक हार से कुछ नहीं सीखा। अल जजीरा के अनुसार डेमोक्रेट्स के जनवरी में सत्ता संभालने के बाद मिलर के खिलाफ जांच शुरू होने की उम्मीद है। ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा कार्यक्रम में कहा कि मिलर शुरुआत से उनके साथ हैं, वे राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और बेहतरीन मैनेजर साबित होंगे।

अमेरिका और भारत के लिए इसका क्या मतलब है

स्टीफन मिलर चीफ ऑफ स्टाफ बनने का असर सिर्फ अमेरिका की अंदरूनी राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। मिलर आव्रजन नीति के सबसे सख्त समर्थक हैं, इसलिए अमेरिका में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए वीजा और ग्रीन कार्ड के नियमों पर नजर रखनी होगी। ट्रंप प्रशासन के फैसलों का असर भारत अमेरिका व्यापार और रणनीतिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इसी हफ्ते तुर्की के अंताल्या में COP31 जलवायु सम्मेलन भी चल रहा है, जहां अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर होने के बाद पहली बार शामिल नहीं है। मिलर के आने से ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति में भी सख्ती बढ़ने की आशंका है। भारत के लिए आने वाले हफ्तों में व्हाइट हाउस के फैसलों पर नजर रखना जरूरी होगा।

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