बिल्किस बानो मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है और उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश दिया था, जो अब कोर्ट की वेबसाइट पर सामने आया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और उनमें से एक को गंभीर दिव्यांगता है। (स्रोत: द हिंदू, मनीकंट्रोल)
बिल्किस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने किन दोषियों को राहत दी
दोनों दोषियों के नाम बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया हैं। इन्हें ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई 2017 में इस सजा को सही ठहराया था। दोनों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जो अभी लंबित है। पीठ ने कहा कि अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सुनवाई जरूरी है। इसी को देखते हुए सजा निलंबित कर जमानत दी गई है। जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक अपीलकर्ता का नाम FIR में नहीं था और उसे करीब तीन साल बाद मामले में शामिल किया गया था।

बिल्किस बानो ने फैसले पर क्या कहा
बिल्किस बानो ने इस आदेश पर हैरानी और दुख जताया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि वह एक बार फिर डरी हुई हैं। उनका कहना है कि राहत देने से पहले उन्हें न तो जानकारी दी गई और न ही सुनने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देंगी। बिल्किस बानो की ओर से कहा गया है कि पीड़िता को सुनवाई में अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए था। इस मामले में पहले भी जब 2022 में सभी 11 दोषियों को रिहा किया गया था, तब बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बिल्किस बानो मामला क्या है
बिल्किस बानो मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, जब वह गोधरा कांड के बाद भड़की हिंसा से भाग रही थीं। उस समय वह 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं। हमले में उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी दो महीने की बेटी भी शामिल थी। ट्रायल कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी थी। उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 302 और 376 के तहत आरोप थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2017 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

2022 में रिहाई और 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला
गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में इस मामले के सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले का देश भर में विरोध हुआ था और बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था और सभी दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया था। ताजा आदेश उन्हीं 11 दोषियों में से दो के लिए है। बाकी नौ दोषियों पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा और वे जेल में ही रहेंगे।
बिल्किस बानो मामले में अब आगे क्या होगा
सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा सिर्फ अपील पर सुनवाई पूरी होने तक निलंबित की है। इसका मतलब यह नहीं है कि दोषियों को बरी कर दिया गया है। उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और आने वाले समय में उन पर सुनवाई होगी। जमानत मिलने के बाद दोनों दोषी ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर बाहर रहेंगे। बिल्किस बानो की ओर से इस आदेश को चुनौती देने की बात कही गई है, इसलिए इस मामले में आगे भी सुनवाई हो सकती है।
बिल्किस बानो मामला सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। 17 साल से ज्यादा जेल में रहने और दिव्यांगता के आधार पर दो दोषियों को जमानत मिली है, लेकिन उनकी सजा पर अंतिम फैसला अपील की सुनवाई के बाद होगा। बिल्किस बानो ने कहा है कि वह इस आदेश को चुनौती देंगी। इस मामले से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए इस खबर से जुड़े रहें। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक और खबर भी पढ़ें।
