COP31 जलवायु सम्मेलन आज, सोमवार 9 नवंबर 2026 से तुर्की के भूमध्यसागरीय शहर अंताल्या में शुरू हो गया है। करीब 200 देशों के प्रतिनिधि दो हफ्ते तक चलने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन 20 नवंबर तक चलेगा और 11 व 12 नवंबर को वर्ल्ड लीडर्स समिट होगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख शामिल होंगे। करीब एक लाख लोगों के इस सम्मेलन में शामिल होने का अनुमान है।
COP31 जलवायु सम्मेलन क्यों है खास
ये पहला COP है जो अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर होने के बाद हो रहा है। अमेरिका इस साल की शुरुआत में पेरिस समझौते से बाहर हो गया था। इसके चलते विकासशील देशों की मांग और तेज हो गई है कि यूरोप और दूसरे अमीर देश जलवायु वित्त का अंतर भरें। सम्मेलन की थीम है COP of the Future, COP of Implementation, यानी वादों को अमल में बदलने वाला COP। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने सम्मेलन की शुरुआत में कहा कि इस पल की गंभीरता ही हमें आगे बढ़ाए।
दोहरी अध्यक्षता वाला पहला सम्मेलन
COP31 की सबसे अनोखी बात इसकी दोहरी अध्यक्षता है। तुर्की सम्मेलन का मेजबान और औपचारिक अध्यक्ष है, जबकि ऑस्ट्रेलिया औपचारिक बातचीत का नेतृत्व कर रहा है। तुर्की के पर्यावरण मंत्री मुरात कुरुम COP31 के अध्यक्ष हैं और ऑस्ट्रेलिया के जलवायु मंत्री क्रिस बोवेन बातचीत के अध्यक्ष हैं। COP की मेजबानी को लेकर तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच खींचतान के बाद पिछले साल ये साझेदारी बनी थी। ये पहली बार है जब एक देश सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और दूसरा देश बातचीत चला रहा है।
भारत की भूमिका और नया क्लाइमेट प्लान
भारत COP31 में नए क्लाइमेट प्लान के साथ अहम भूमिका में है। भारत का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। भूपेंद्र यादव दूसरे हफ्ते से सम्मेलन में शामिल होंगे।
भारत जर्मनी के साथ मिलकर उत्सर्जन में कटौती पर सलाह मशविरे की सह अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने अप्रैल 2026 में अपना तीसरा राष्ट्रीय जलवायु प्लान यानी NDC सौंपा था। इसमें भारत ने 2035 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 47 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है, जो पहले 2030 तक 45 प्रतिशत था। भारत ने 2035 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 60 प्रतिशत बिजली क्षमता का लक्ष्य रखा है, जबकि 2030 का 50 प्रतिशत का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। वन और पेड़ों से कार्बन सोखने का लक्ष्य भी बढ़ाकर 3.5 से 4.0 अरब टन कर दिया गया है।
किन बड़े मुद्दों पर होगी बातचीत
COP31 से किसी बड़े नए समझौते की उम्मीद नहीं है। असली लड़ाई वादों को पूरा करने की है। पहला मुद्दा जलवायु वित्त है। विकासशील देशों के लिए 2035 तक हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने का रोडमैप और अनुकूलन वित्त को तीन गुना करने पर बात होगी।
दूसरा मुद्दा जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का है। 80 से ज्यादा देश तेल, कोयला और गैस से दूर जाने का रोडमैप चाहते हैं, लेकिन पिछले COP में अंतिम दस्तावेज में इसका जिक्र तक नहीं हुआ था। तीसरा मुद्दा तुर्की का बिजलीकरण प्रस्ताव है, जिसमें वैश्विक ऊर्जा में बिजली की हिस्सेदारी 2035 तक 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने की बात है। भारत समेत विकासशील देश पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 को एजेंडे में शामिल कराने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें अमीर देशों पर वित्त देने की जिम्मेदारी है।
1.5 डिग्री का लक्ष्य खतरे में
COP31 ऐसे समय हो रहा है जब 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया अब 1.5 डिग्री से ऊपर जाने की ओर बढ़ रही है। यूरोपीय एजेंसी कोपरनिकस के अनुमान के अनुसार 2026 में तापमान औद्योगिक युग से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री से ऊपर रहना लगभग तय है। जलवायु से जुड़ी आपदाएं भी बढ़ रही हैं।
पिछले साल यूरोप में जानलेवा गर्मी पड़ी और नेपाल में विनाशकारी बाढ़ आई। भारत में भी दिल्ली AQI बताता है कि हवा की हालत कितनी खराब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 3.3 से 3.6 अरब लोग जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरे वाली जगहों पर रहते हैं। सम्मेलन के पहले दिन 9 नवंबर को हेल्थ डे मनाया जा रहा है, जिसमें जलवायु का सेहत पर असर मापने पर चर्चा हो रही है।
COP31 जलवायु सम्मेलन से क्या उम्मीद करें
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अंताल्या में सम्मेलन को उसके नतीजों से आंका जाएगा, न कि वादों से। पिछला COP30 ब्राजील के बेलेम में हुआ था, जहां ग्लोबल मुतीराओ पैकेज पर सहमति बनी थी। इसमें 2035 तक अनुकूलन वित्त तीन गुना करने और जलवायु वित्त को 1.3 ट्रिलियन डॉलर सालाना तक बढ़ाने का रोडमैप शामिल था। ईरान में युद्ध के कारण तेल और गैस के दाम बढ़े हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा भी सम्मेलन की बड़ी चिंता है। COP31 के अंत में दुनिया ये देखेगी कि क्या देश पुराने वादों पर अमल के लिए पैसा और समय सीमा तय कर पाए।