8वां वेतन आयोग सैलरी को लेकर केंद्र सरकार के एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें टिकी हैं। कर्मचारी संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने आयोग से न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग की है। इसके साथ 3.833 फिटमेंट फैक्टर, पेंशन में बढ़ोतरी और सालाना इंक्रीमेंट दोगुना करने की मांग भी रखी गई है। लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार सैलरी में बढ़ोतरी 2027 तक टल सकती है, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आएगी और उसके बाद मंजूरी में भी समय लगेगा। (स्रोत: टाइम्स नाउ, जागरण जोश)
8वां वेतन आयोग सैलरी: कर्मचारी संगठन की 5 बड़ी मांगें
8वां वेतन आयोग सैलरी पर कर्मचारी संगठन की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम वेतन की है। अभी लेवल 1 का न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 है। संगठन ने इसे बढ़ाकर ₹69,000 करने की मांग की है, यानी करीब 3.833 गुना बढ़ोतरी। दूसरी मांग फिटमेंट फैक्टर 3.833 की है, जिससे पूरे वेतन ढांचे में बढ़ोतरी तय होगी। तीसरी मांग पेंशन की है, संगठन चाहता है कि पेंशन आखिरी वेतन का 67% हो, जबकि अभी यह 50% है। फैमिली पेंशन आखिरी वेतन का 50% करने की मांग है। चौथी मांग सालाना इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की है। पांचवीं मांग में मकान किराया भत्ता 40% तक बढ़ाने और रिटायरमेंट पर 600 दिन तक की छुट्टी का नकदीकरण शामिल है। ये सभी मांगें हैं, मंजूरी नहीं। आखिरी फैसला आयोग की सिफारिश और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, सैलरी कैसे तय होती है
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिससे पुराने बेसिक वेतन को गुणा करके नया बेसिक वेतन तय होता है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अगर 3.833 लागू होता है तो ₹18,000 बेसिक वेतन वाले कर्मचारी का बेसिक ₹69,000 हो जाएगा। दूसरे कर्मचारी संगठन भी अपनी मांग रख चुके हैं। एआईटीयूसी ने 3.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जबकि बीपीएमएस ने 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। आयोग सभी मांगों और सरकार की आर्थिक स्थिति को देखकर अपनी सिफारिश तैयार करेगा।
रिपोर्ट कब आएगी, बढ़ोतरी कब मिलेगी
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। इसकी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट देनी है, यानी 3 मई 2027 तक। 3 नवंबर 2026 को आयोग के गठन का एक साल पूरा हो गया। मुंबई में 22 और 23 अक्टूबर 2026 को आयोग की बैठक हुई थी। सरकार ने कहा है कि सिफारिशें आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, इसलिए मंजूरी के बाद बकाया भी मिल सकता है। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की मंजूरी और आदेश जारी होने में समय लगेगा, इसलिए बढ़ी हुई सैलरी हाथ में आने में 2027 के आखिर तक का समय लग सकता है।
किन कर्मचारियों पर असर पड़ेगा
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों पर पड़ेगा। कुछ अदालतों, सरकारी विभागों और नियामक संस्थाओं के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। कुल मिलाकर एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर इससे जुड़े हैं। यही वजह है कि आयोग की हर खबर पर इतनी नजर रहती है।
महंगाई और सैलरी का कनेक्शन
कर्मचारी संगठन का कहना है कि महंगाई बढ़ने के कारण 3% का सालाना इंक्रीमेंट काफी नहीं है। खुदरा महंगाई अक्टूबर 2026 में 6.09% रही, जो दो साल में सबसे ज्यादा है। खाने की चीजों के दाम बढ़ने से घर का बजट बिगड़ रहा है। संगठन का तर्क है कि जब महंगाई 6% से ऊपर चली गई है, तो वेतन में बढ़ोतरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। यही वजह है कि इंक्रीमेंट 6% करने और न्यूनतम वेतन ₹69,000 करने की मांग उठ रही है।
8वां वेतन आयोग सैलरी को लेकर अभी मांगों का दौर चल रहा है। आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आएगी, उसके बाद ही साफ होगा कि कर्मचारियों की जेब में कितनी बढ़ोतरी आती है। तब तक कर्मचारियों को इंतजार करना होगा, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद बकाया की राहत दे सकती है।