रबी खाद सब्सिडी के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक खाद पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की दरों को मंजूरी दी गई। यह रकम पिछले रबी सीजन के 37,952 करोड़ रुपये से करीब 64 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार का कहना है कि इससे रबी की बुआई के समय किसानों को खाद सही दाम पर और बिना रुकावट मिलती रहेगी। (स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस)
रबी खाद सब्सिडी पर कैबिनेट का बड़ा फैसला
कैबिनेट के फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद दी। मंजूर की गई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इस सीजन के लिए अनुमानित बजट जरूरत 62,370.02 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पिछले रबी सीजन से 24,417.73 करोड़ रुपये ज्यादा है। सरकार ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और उसके कच्चे माल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए दरें तय की गई हैं। यूरिया, DAP, म्यूरिएट ऑफ पोटाश और सल्फर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर किसानों पर न पड़े, इसलिए सरकार यह अतिरिक्त खर्च खुद उठाएगी। पश्चिम एशिया के हालात और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भी खाद की कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
DAP का दाम 1,350 रुपये ही रहेगा
किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि DAP का खुदरा दाम 1,350 रुपये प्रति 50 किलो बोरी ही रहेगा। सरकार DAP पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अलावा विशेष सहायता देती रहेगी, ताकि बोरी का दाम न बढ़े। इसके साथ ट्रिपल सुपरफॉस्फेट और मोनोअमोनियम फॉस्फेट के लिए भी मदद जारी रहेगी। सिंगल सुपरफॉस्फेट पर माल ढुलाई सब्सिडी और अमोनियम सल्फेट पर सब्सिडी भी जारी रहेगी। सब्सिडी सीधे किसानों को नहीं, बल्कि खाद बनाने और आयात करने वाली कंपनियों को तय दरों पर दी जाती है। कंपनियों को सस्ती दर पर खाद मिलने से किसान बाजार में सही दाम पर खाद खरीद पाते हैं।
नई सब्सिडी दरें: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर
न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के तहत सरकार हर पोषक तत्व के हिसाब से सब्सिडी तय करती है, न कि हर उत्पाद के हिसाब से। रबी 2026-27 के लिए नाइट्रोजन पर 94.21 रुपये प्रति किलो, फास्फोरस पर 66.11 रुपये प्रति किलो, पोटाश पर 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर पर 10.42 रुपये प्रति किलो सब्सिडी तय की गई है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2010 से लागू है और इसके तहत DAP समेत 28 तरह की फॉस्फेटिक और पोटाशिक खाद किसानों को सब्सिडी वाले दाम पर मिलती है। इनमें DAP और NPKS के कई ग्रेड शामिल हैं। रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना और दूसरी फसलों की बुआई के लिए इन खादों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
किसानों को क्या फायदा मिलेगा
रबी खाद सब्सिडी बढ़ने से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। बुआई के समय खाद की कमी नहीं होगी और DAP जैसे जरूरी खाद का दाम स्थिर रहेगा। अगर सरकार यह खर्च न उठाती तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों की बढ़ोतरी का बोझ किसानों पर पड़ता। अब किसान तय दाम पर खाद खरीद सकेंगे और बुआई का खर्च काबू में रहेगा। कैबिनेट के इस फैसले के साथ ही 77,101 करोड़ रुपये के पूरे पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिसमें नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार, दिल्ली में युगे युगीन भारत संग्रहालय और मुद्रा योजना तथा स्टैंड अप इंडिया के तहत कर्ज गारंटी योजनाओं को मार्च 2031 तक बढ़ाना भी शामिल है।
खाद का स्टॉक बढ़ा, रबी बुआई की तैयारी पूरी
देश में खाद का स्टॉक पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ा है। 10 नवंबर 2026 तक देश में कुल खाद भंडार 235.21 लाख टन था, जबकि पिछले साल इसी तारीख को यह 173.46 लाख टन था। NPK खाद का स्टॉक भी 60.87 लाख टन हो गया है, जबकि पिछले साल यह 42.44 लाख टन था। यानी बुआई के मौसम में खाद की उपलब्धता को लेकर चिंता की वजह कम है। बजट 2026-27 में पूरे साल के लिए कुल खाद सब्सिडी का अनुमान 1.71 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि 2025-26 में यह 1.86 लाख करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड खाद सब्सिडी पर 33,664 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। किसानों को सलाह है कि वे अपने जिले में खाद की उपलब्धता और दाम की जानकारी लेकर ही खरीदारी करें, क्योंकि दाम और स्टॉक राज्य के हिसाब से थोड़े अलग हो सकते हैं।
रबी खाद सब्सिडी से रबी की बुआई के समय किसानों को खाद सही दाम पर मिलती रहेगी। सरकार ने दरें तय कर दी हैं और खाद का स्टॉक भी बढ़ा है, इसलिए इस सीजन में किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।