डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने WhatsApp और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहा है कि वे बताएं कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम और इससे जुड़े साइबर अपराध रोकने के लिए वे क्या कदम उठाएंगे। यह निर्देश 29 अक्टूबर की सुनवाई के बाद जारी आदेश में दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। (स्रोत: लाइव लॉ)

डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है

डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ठग खुद को पुलिस, CBI या ED का अधिकारी बताकर फोन या वीडियो कॉल करते हैं। वे कहते हैं कि आपके नाम पर कोई पार्सल, ड्रग्स या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और आपको डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है। फिर वे डराकर पैसे मांगते हैं और पीड़ित को घंटों तक कॉल पर बैठाए रखते हैं। कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई प्रक्रिया नहीं है। असली पुलिस या सरकारी एजेंसी WhatsApp कॉल पर पैसे मांगकर गिरफ्तारी नहीं रोकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp से क्या कहा

डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने WhatsApp और अन्य प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रस्ताव कोर्ट और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को सौंपें। बेंच में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना शामिल हैं। यह मामला फर्जी दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों पर स्वतः संज्ञान लेकर चल रहा है। WhatsApp की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि प्लेटफॉर्म ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम और फर्जी अधिकारी बनने से जुड़े करीब 9,400 अकाउंट पर कार्रवाई की है।

बैंकों और RBI को क्या निर्देश दिए गए

डिजिटल अरेस्ट स्कैम और साइबर ठगी के मामलों में कोर्ट ने कहा है कि वित्तीय संस्थानों को भी जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अगर किसी बैंक की लापरवाही से ठगी हुई है, तो पीड़ित को मुआवजा देना पड़ सकता है। कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक से कहा है कि वह अगली सुनवाई तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची कोर्ट को सौंपे। RBI के KYC संशोधन निर्देश 2026 को 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक लागू करने का प्रस्ताव है।

राज्यों की पुलिस को क्या करना होगा

डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों में कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को भी निर्देश दिए हैं। पुलिस को बताना होगा कि अब तक डिजिटल अरेस्ट से जुड़े कितने मामले दर्ज हुए हैं और उनकी जांच कहां तक पहुंची है। यह जानकारी भी I4C को भेजी जाएगी। कोर्ट का मकसद यह जानना है कि देश भर में इस तरह की ठगी कितनी फैली हुई है और जांच में क्या रुकावटें आ रही हैं।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम से कैसे बचें

डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचने का सबसे आसान तरीका है कि किसी भी अनजान वीडियो कॉल पर पैसे न दें। अगर कोई खुद को अधिकारी बताकर गिरफ्तारी की धमकी दे, तो घबराएं नहीं और कॉल काट दें। असली एजेंसी कभी WhatsApp पर गिरफ्तारी नहीं करती है। ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। अपने बैंक को भी तुरंत जानकारी दें, ताकि खाते से और पैसे न निकलें। परिवार के किसी सदस्य को भी इस बारे में जरूर बताएं।

अगली सुनवाई 23 नवंबर को क्या होगा

डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी। उस दिन कोर्ट WhatsApp और अन्य प्लेटफॉर्म के प्रस्तावों को देखेगा और यह तय करेगा कि ठगी रोकने के लिए और क्या निर्देश देने हैं। RBI की सूची और राज्यों की FIR रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने रखी जाएगी। अगर प्रस्ताव कमजोर पाए गए, तो कोर्ट और सख्त निर्देश दे सकता है। पीड़ितों को मुआवजे के सवाल पर भी आगे बात हो सकती है।

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