राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24: सरकारी खर्च तीन गुना, जेब से खर्च 42.7% हुआ


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार सरकार का स्वास्थ्य खर्च 10 साल में तीन गुना होकर ₹4.14 लाख करोड़ हुआ, जबकि इलाज पर जेब से खर्च 64.2% से घटकर 42.7% रह गया।

दिल्ली में AIIMS का वार्ड ब्लॉक
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुसार भारत में इलाज पर लोगों की जेब से होने वाला खर्च 10 साल में काफी कम हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी रिपोर्ट बताती है कि सरकार का स्वास्थ्य खर्च 2013-14 के ₹1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹4.14 लाख करोड़ हो गया, यानी तीन गुना से ज्यादा। इस दौरान जेब से खर्च का हिस्सा 64.2% से घटकर 42.7% रह गया। (स्रोत: सीएनबीसी टीवी18)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के बड़े आंकड़े क्या कहते हैं

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुसार 2013-14 में सरकार का स्वास्थ्य खर्च करीब ₹1,29,778 करोड़ था, जो 2023-24 में बढ़कर ₹4,14,196 करोड़ हो गया। इसी दौरान इलाज पर जेब से खर्च का हिस्सा कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2% से घटकर 42.7% रह गया, यानी 21.5 प्रतिशत अंक की कमी आई। पिछले साल के मुकाबले भी इसमें कमी आई है, 2022-23 में जेब से खर्च 43.4% था, जो 2023-24 में घटकर 42.7% हो गया। कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार का हिस्सा भी 10 साल में 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ा है।

दिल्ली में AIIMS का राजकुमारी अमृत कौर OPD ब्लॉक, बाहर मरीजों के परिजन बैठे हैं
दिल्ली में AIIMS का राजकुमारी अमृत कौर OPD ब्लॉक, बाहर मरीजों के परिजन बैठे हैं (फाइल फोटो: सुमिता रॉय दत्ता, Wikimedia Commons)। यह 2021 की तस्वीर है।

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितना बढ़ा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2013-14 में ₹1,042 था, जो 2023-24 में बढ़कर ₹2,959 हो गया, यानी करीब 2.8 गुना। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च 2023-24 में करीब ₹1.53 लाख करोड़ रहा। इसका मतलब है कि गांव और शहर के छोटे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी पहले से ज्यादा खर्च हो रहा है। मंत्रालय का कहना है कि सरकारी खर्च बढ़ने और परिवारों पर बोझ कम होने से देश में स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती और सुलभ हो रही हैं।

जेब से खर्च क्या होता है, क्यों मायने रखता है

जेब से खर्च का मतलब है वह पैसा जो लोग इलाज के समय अपनी जेब से सीधे देते हैं, जैसे दवा, जांच और अस्पताल का बिल। जब यह खर्च ज्यादा होता है, तो गरीब परिवारों पर इलाज का भारी बोझ पड़ता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुसार इस बोझ में कमी आई है, लेकिन यह अभी भी 40% से ऊपर है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार पिछले सात साल से जेब से खर्च 40% से ऊपर ही बना हुआ है। कोविड के साल 2021-22 में यह घटकर 39.4% रह गया था, लेकिन उसके बाद 2022-23 में 43.4% और 2023-24 में 42.7% रहा।

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ओडिशा में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चे को टीका लगाते हुए
ओडिशा में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चे को टीका लगाते हुए (फाइल फोटो: Wikimedia Commons)।

घरेलू स्वास्थ्य खर्च अभी भी करीब 49%

रिपोर्ट के अनुसार घरेलू स्वास्थ्य खर्च, जिसमें बीमा से मिलने वाली रकम भी शामिल होती है, कुल स्वास्थ्य खर्च का करीब 49% है। 2017-18 में यह 54.3% था, जो 2021-22 में घटकर 44% के करीब रह गया था, लेकिन पिछले दो साल में फिर बढ़कर 49% हो गया है। मंत्रालय ने 10 साल की तुलना में सुधार पर जोर दिया है, लेकिन 2021-22 के बाद जेब से खर्च और घरेलू खर्च में हुई बढ़ोतरी पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा क्या है, कैसे बनता है

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) में काम करने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय ने तैयार किया है। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त System of Health Accounts 2011 के ढांचे पर बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि देश में स्वास्थ्य पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, वह पैसा कहां से आ रहा है और किस सेवा पर खर्च हो रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 के अनुसार सरकार का स्वास्थ्य खर्च 10 साल में तीन गुना हुआ और जेब से खर्च 64.2% से घटकर 42.7% रह गया। फिर भी इलाज पर लोगों की जेब से होने वाला खर्च 40% से ऊपर है, इसलिए आने वाले सालों में इस पर और काम की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2023-24 से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए इस खबर से जुड़े रहें।

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