भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत लगभग पूरी हो गई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार, 18 नवंबर को कहा कि समझौते के लगभग सभी पहलुओं पर सहमति बन गई है और बातचीत जल्द पूरी हो जाएगी। हालांकि समझौते पर दस्तखत होने में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि अमेरिका अपना नया टैरिफ ढांचा तैयार कर रहा है। दोनों देश पहले चरण के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और कानूनी पाठ भी अंतिम चरण में है।

भारत अमेरिका ट्रेड डील: दस्तखत में देर क्यों
भारत अमेरिका ट्रेड डील पर दस्तखत इसलिए अटका है, क्योंकि अमेरिका में टैरिफ का पूरा ढांचा बदल रहा है। यह समझौता तब घोषित हुआ था, जब अमेरिका में कुछ कार्यकारी टैरिफ लागू थे। फरवरी 2026 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ की कानूनी बुनियाद को खारिज कर दिया था। इसके बाद अमेरिका अब नया टैरिफ ढांचा बना रहा है। अग्रवाल ने कहा कि जब तक यह नया ढांचा तैयार नहीं हो जाता, तब तक देश समझौते पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग देशों को मिलने वाले व्यापारिक फायदे इसी ढांचे से तय होंगे।
फरवरी 2026 में क्या तय हुआ था
भारत और अमेरिका ने फरवरी 2026 में एक संयुक्त बयान के साथ अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा घोषित किया था। उस समय अमेरिका भारतीय सामान पर 18 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने पर सहमत हुआ था। इसमें टेक्सटाइल, कपड़े और जूते चप्पल जैसे सामान शामिल थे। उस समय भारत पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत था। बाद में फरवरी में ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ को लागू करने वाले आपातकालीन अधिकारों के कानून की बुनियाद को खारिज कर दिया। इसी वजह से अब समझौते को नए टैरिफ ढांचे के हिसाब से पूरा करना पड़ रहा है।
सेक्शन 301 जांच भी एक वजह
भारत अमेरिका ट्रेड डील के दस्तखत में अमेरिका की सेक्शन 301 जांच भी एक वजह है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ कुछ सेक्शन 301 जांच शुरू की हैं और भारत उनके नतीजों का इंतजार कर रहा है। The Hindu की खबर के मुताबिक जबरन मजदूरी से जुड़ी एक जांच पूरी हो चुकी है और उस पर भारत से आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से जुड़ी दूसरी जांच अभी पूरी नहीं हुई है और उससे और टैरिफ लग सकते हैं। अग्रवाल ने कहा कि ये जांच कुछ हफ्तों या महीनों में पूरी हो सकती हैं। जब तक इन जांचों के नतीजे साफ नहीं हो जाते, तब तक समझौते पर दस्तखत करना मुश्किल है।

भारत का लक्ष्य और आगे का रास्ता
वाणिज्य सचिव ने कहा कि बातचीत का हिस्सा जल्द पूरा हो जाएगा और दोनों देश हर चीज तैयार रख रहे हैं, ताकि टैरिफ ढांचा बनते ही समझौते पर आगे बढ़ा जा सके। भारत का लक्ष्य निर्यात को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता इस लक्ष्य में अहम भूमिका निभा सकता है। अग्रवाल ने FICCI की सालाना आम बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा कि समझौते के तीन बड़े पहलू लगभग पूरे हो चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बातचीत का काम जल्द पूरा होगा, भले ही दस्तखत में कुछ समय लगे।
भारतीय निर्यातकों के लिए इसका क्या मतलब
भारतीय निर्यातकों के लिए भारत अमेरिका ट्रेड डील का पूरा होना बड़ी राहत होगा, क्योंकि अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। टेक्सटाइल, कपड़े और जूते चप्पल जैसे क्षेत्रों को 18 प्रतिशत टैरिफ से सीधा फायदा मिल सकता है। हालांकि जब तक नया टैरिफ ढांचा और सेक्शन 301 जांच के नतीजे साफ नहीं हो जाते, तब तक निर्यातकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। दोनों देशों की बातचीत लगभग पूरी होने से यह संकेत मिलता है कि समझौता अब अंतिम चरण में है और दस्तखत का इंतजार सिर्फ अमेरिका के टैरिफ ढांचे पर टिका है।


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